मोठी बातमी! ‘या’ शेतकऱ्यांना 5 हजारांची मदत मिळणार नाही; काय आहेत कारणं?

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांची मदत देण्याची तयारी सुरू असतानाच सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या (Farmer) शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी 5 हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता याच आठवड्यात ही रक्कम देण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, या मदतीचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही घटकांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींसह आयकर भरणारे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना या मदतीपासून दूर राहावं लागणार आहे.

महसूल मंत्री आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीनंतर ही माहिती दिली. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला असला, तरी शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी, आयकर भरणारे नागरिक आणि सरकारी कर्मचारी यांना या मदतीचा लाभ मिळणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. दरम्यान, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. रायगड आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील तालुक्यांबाबतचा अहवाल मंगळवारी येणार असून, त्यानंतर यादीत बदल होण्याची शक्यता आहे.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागामार्फतही राबवण्यात येणार असल्याचं बावनकुळे यांनी सांगितलं. याशिवाय धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथे औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी एमआयडीसी उभारण्यात येणार आहे. यासाठी महसूल विभागाची जमीन 9 कोटी रुपयांना एमआयडीसीकडे देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे परिसरात उद्योग उभारणीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

कर्जतमधील टोरंट पंप स्टोरेज प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या वादावरही बावनकुळे यांनी भूमिका मांडली. हा प्रकल्प राज्याच्या वीज गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचं ते म्हणाले. प्रकल्पासाठी झाडं तोडली जात असल्याचं मान्य करतानाच, त्याच्या तुलनेत अनेक पट झाडं लावण्याचा सरकारचा निर्णय असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. अपारंपरिक ऊर्जेच्या प्रकल्पांना विरोध करणं म्हणजे हरित ऊर्जेला विरोध करण्यासारखं आहे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं. सरकार 300 कोटी वृक्ष लावण्याच्या उद्दिष्टावर काम करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे कर्जतला जाऊन वृक्षतोडीची पाहणी करणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी त्यांना प्रकल्पाची माहिती समजून घेण्याचं आवाहन केलं. प्रकल्पासाठी योग्य ठरलेल्या जागीच तो उभारला जाणार असून, आझाद मैदानासारख्या ठिकाणी असा प्रकल्प उभारता येणार नाही, असं त्यांनी नमूद केलं. पर्यावरणाचं नुकसान होणार नाही, अशी सरकारची भूमिका असल्याचं सांगत त्यांनी राजकारण न करण्याची विनंती केली. राज ठाकरे यांनी मागणी केल्यास अधिकारी प्रकल्पाची माहिती देऊन त्यांच्या शंकांचं निरसन करतील, असंही बावनकुळे म्हणाले. त्यांच्या मते, वृक्षतोडीचा मुद्दा महत्त्वाचा असला तरी हरित ऊर्जेची गरज आणि नव्याने होणारी वृक्षलागवड यांचाही विचार करणं आवश्यक आहे.

संबंधित बातम्या